Agricultural Pledge Loan Scheme
कृषी गहाण कर्ज योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी त्यांचे पीक कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) च्या गोदामात साठवून, त्या पिकाच्या किमतीच्या 75% कर्जाच्या स्वरूपात मिळवू शकतात. हे कर्ज 6% व्याजदर वर मिळते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बाजारभाव वाढल्यावर त्यांचे पीक विकण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांना अधिक चांगले दर मिळतात.
योजनेचा उद्देश:
हंगामाच्या काळात बाजारात मोठ्या प्रमाणात पिकांची आवक होत असल्याने त्यांच्या किमतीत घट होते. शेतकऱ्यांकडे योग्य साठवण क्षमता नसल्यामुळे त्यांना अल्प दरात विक्री करावी लागते. या परिस्थितीत कृषी गहाण कर्ज योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा चांगला भाव मिळवण्यासाठी वित्तीय मदत करते.
योजना संरचना आणि अंमलबजावणी:
- 1990 पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे.
- यामध्ये सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, हरभरा, मका, गहू यासारख्या पिकांचा समावेश आहे.
- शेतकरी APMC गोदामात पीक साठवून 180 दिवसांपर्यंत 75% कर्ज मिळवू शकतात.
- 6% व्याजदर आणि 180 दिवसांत परतफेड केल्यास 3% सूट मिळते.
कर्ज मर्यादा आणि व्याजदर:
- सोयाबीन, तूर, हरभरा, मका: बाजारमूल्याच्या 75% पर्यंत कर्ज.
- काजू आणि सुपारी: 100 रुपये प्रति किलो पर्यंत कर्ज.
- द्राक्ष बेदाणा: 7,500 रुपये प्रति क्विंटल कर्ज मर्यादा.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
- शेतकरी 180 दिवसांत कर्ज फेडल्यास 3% व्याज सवलत मिळते.
- 180 दिवसांनंतर व्याजदर 8% होतो, तर 365 दिवसांनंतर 12% होतो.
- APMC शेतमालाच्या साठवण, देखरेख आणि सुरक्षा मोफत करते.
योजना प्रभाव:
1990-2022 दरम्यान, या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना ₹24,831.73 लाख कर्ज वितरित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक विक्रीत अधिक चांगले दर मिळण्यास मदत होते.
निष्कर्ष:
कृषी गहाण कर्ज योजना शेतकऱ्यांना बाजारातील बदलांचा फायदा घेण्याची संधी देते. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळते आणि त्यांच्या पिकांना चांगले दर मिळण्यास मदत होते.
