Cotton and Soybean Subsidy Scheme Maharashtra
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अनुदान योजना सुरू केली आहे, ज्याच्या माध्यमातून कपाशी आणि सोयाबीन उत्पादकांना आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५,००० रुपयांचे अनुदान देण्यात आले असून, दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेतीसाठी ही मर्यादा आहे. योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करून अधिक आर्थिक लाभ मिळविण्यास मदत करणे आहे.
योजनेचे महत्त्व:
महाराष्ट्रातील ४९,५०,००० शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. २०२३ खरीप हंगामात कपाशी आणि सोयाबीन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणी करून या योजनेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
- कपाशी व सोयाबीन उत्पादकांना प्रति हेक्टर ५,००० रुपयांचे अनुदान
- दोन हेक्टरपर्यंत शेतीसाठी मर्यादा
- २३९८.९३ कोटी रुपये एकूण अनुदान वितरण
- थेट बँक खात्यात रक्कम जमा
शेतकऱ्यांसाठी मदत:
या योजनेद्वारे कपाशी आणि सोयाबीन उत्पादकांना त्यांच्या शेतीसाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांची उत्पादनक्षमता वाढेल. महाराष्ट्रातील ९६ लाख शेतकऱ्यांपैकी ६८,०६,९२३ शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी आवश्यक ती माहिती अपलोड केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी:
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या योजनेची घोषणा करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेची सुरुवात करण्यात आली असून, कृषिमंत्री धनंजय मुंडेही या वेळी उपस्थित होते.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी:
कपाशी व सोयाबीन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करून योजनेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक माहिती भरावी. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतून अधिक उत्पादन घेण्यासाठी मदत करणारी ठरणार आहे. यामुळे राज्यातील कृषी उत्पादन वाढण्यास हातभार लागणार आहे.
संदर्भ: महाराष्ट्र सरकार
