भारताच्या आर्थिक धोरणाबाबत महत्वाची माहिती पुढे आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.2 टक्क्यांवर खाली आणला आहे. या निर्णयामागे जागतिक आर्थिक मंदीचे संकट आणि भारताच्या निर्यात क्षेत्रातील मर्यादित वृद्धीचा परिणाम मानला जातो.
GDP वाढीचा आधीचा अंदाज
याआधी RBI ने चालू आर्थिक वर्षासाठी GDP वृद्धीचा अंदाज 6.5 टक्के ठेवला होता. मात्र, बदललेल्या जागतिक आणि स्थानिक परिस्थितींमुळे आर्थिक वाढीच्या गतीत घट होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
बदलाचे प्रमुख कारण
- जागतिक आर्थिक आव्हाने: यूएस, युरोप आणि चीनसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदीची शक्यता आहे. या मंदीमुळे भारताच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो.
- जागतिक महागाईचा प्रभाव: खाद्यपदार्थ आणि इतर वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे स्थानिक मागणीत घट होण्याची शक्यता आहे.
- मॉन्सूनचा परिणाम: मॉन्सूनमधील तफावत आणि हवामान बदलाचा शेती उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.
सकारात्मक बाबी
तथापि, देशांतर्गत मागणी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आणि गुंतवणुकीतील वाढ यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीस चालना मिळू शकते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे महत्त्वाचे विधान
RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, “देशांतर्गत परिस्थिती लक्षात घेऊन योग्य पावले उचलणे आवश्यक आहे. गुंतवणूक आणि रोजगार वाढीसाठी आर्थिक धोरणे योग्य मार्गाने राबवण्यावर भर दिला जाईल.”
निष्कर्ष
GDP वाढीचा कमी झालेला अंदाज देशाच्या आर्थिक धोरणांवर मोठा प्रभाव टाकू शकतो. मात्र, देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणी मजबूत ठेवून आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
